तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की सरकार ने राज्य में प्लॉट और फ्लैट की पहली बिक्री के लिए ऑनलाइन तथा बिना उपस्थिति के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया है। सोमवार को चेन्नई सचिवालय में लॉन्च की गई इस व्यवस्था का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और लोगों को उप-रजिस्ट्रार कार्यालय जाने की जरूरत खत्म करना है।
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