नए नियमों के तहत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को किसी भी मंत्री के फैसले में दखल देने और उन्हें बदलने का स्पष्ट अधिकार दिया गया है, अगर उन्हें लगता है कि ऐसा करना जनहित में है।
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