बेंच ने यह भी देखा कि छात्र ने इनकम सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही चपरासी को 20 रुपये दिए थे। कोर्ट ने पाया कि हालात अभियोजन पक्ष द्वारा बताई गई घटना की कहानी पर गंभीर संदेह पैदा करते हैं।
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