देशभर की अदालतों पर मुकदमों का बोझ बढ़ा है और वहीं जजों की संख्या कम हो गई है। हाई कोर्ट में ही जजों के 342 पद खाली हैं। नियुक्ति प्रक्रिया में देरी की वजह से जनता को भी नुकसान हो रहा है।
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