खरगे ने आरोप लगाया कि सरकारी पदों को खाली रखने से आरक्षण के अवसर कम होते हैं, पीएसयू के निजीकरण से आरक्षित नौकरियां प्रभावित होती हैं और स्थायी नौकरियों को ठेका व्यवस्था में बदलने से भी आरक्षण का लाभ खत्म होता है।
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