रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब भारत के पड़ोस में मिसाइल क्षमताओं को बड़े सर्विलांस, कम्युनिकेशन और प्रिसिजन-स्ट्राइक नेटवर्क के साथ तेज़ी से जोड़ा जा रहा है।
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