सीजेआई सूर्यकांत ने बताया कि भारतीय न्यायपालिका ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम जैसी नई धोखाधड़ी वाली स्कीमों पर संसद के आने का इंतजार करने के बजाय पहले से ही कार्रवाई की है।
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