हाई कोर्ट ने कहा कि आरक्षण का आधार केवल सामाजिक पिछड़ापन और बच्चे से जुड़ी परेशानियां और कलंक है; लाभ देने के लिए यही मुख्य कारक है। चाहे वह पितृसत्तात्मक हो या मातृसत्तात्मक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
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