बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में संशोधन के बाद चुनाव हो चुके हैं। यहां कटौती के बाद अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या में 8.1% की कुल गिरावट दर्ज की गई।
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