राजपाल यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट के 10 जुलाई के फैसले को चुनौती दी थी। उस फैसले में चेक बाउंस के सात मामलों में उनकी दोषसिद्धि और तीन महीने की जेल की सजा बरकरार रखी गई थी।
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