केंद्र सरकार का कहना है कि वैवाहिक बलात्कार यानी मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने का फैसला संसद को करना चाहिए, कोर्ट को नहीं। सरकार इसके लिए सामाजिक, कानूनी और व्यावहारिक वजहों का हवाला दे रही है।
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