पूर्व सैनिकों के लिए तय नियमों के तहत वे जमीन आवंटन और अन्य सराकारी लाभों की मांग कर रहे थे। उन्होंने उपायुक्त और तहसीलदार कार्यालयों के बाहर कई प्रदर्शन भी किए, लेकिन उनकी समस्याओं का निवारण नहीं हो सका।
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