मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि भारत में आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए कई कानून हैं और अदालतें भी संतुलित तरीके से हस्तक्षेप करती हैं। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद बहुत कम रिकवरी हो पाती है।
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