केंद्र सरकार ने दिल्ली और अन्य राज्यों में नीट पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान कथित हिंसा से जुड़े मामलों में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
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