सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदर्शनों की एफआईआर रद्द कर दीं, जिसके बाद CJP ने 5 सितंबर का मार्च वापस ले लिया। हालांकि, अदालत ने 2,873 संदिग्धों पर कार्रवाई की अनुमति दी, जिस पर CJP ने सवाल उठाए।
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