एक याचिका में मांग की गई थी कि पेट्रोल डलाते वक्त ग्राहकों को पता होना चाहिए कि पेट्रोल में एथेनॉल कितना मिला है। डिस्पेंसिंग नेजल और रसीद पर भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
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