भाजपा सवाल उठा रही है कि जब सरकार पहले ही 1,200 करोड़ रुपये की लागत से नया सचिवालय बनाने का ऐलान कर चुकी है, तो फिर अस्थायी तौर पर CM ऑफिस शिफ्ट करने पर करोड़ों रुपये खर्च करने की क्या जरूरत है।
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