सुप्रीम कोर्ट के 11 मार्च के फैसले को लागू करने को लेकर केंद्र सरकार असमंजस में है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सैलरी के अलावा कैंडिडेट के पैरंट्स का पद और संपत्ति भी देखने की जरूरत है।
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